छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए युक्तियुक्तकरण के फैसले के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। सर्व शिक्षक साझा मंच के बैनर तले राज्य के 23 शैक्षिक संगठनों ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन करते हुए मंत्रालय घेराव के लिए निकले।राजधानी रायपुर के तूता गांव में हजारों की संख्या में एकत्रित शिक्षकों ने सरकार के फैसले को जनविरोधी बताते हुए आंदोलन की शुरुआत की।

हजारों की संख्या में पुरुष और महिला शिक्षक इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। आम सभा के बाद इन सभी ने मंत्रालय की और रुख किया। धरना स्थल से बाहर निकल कर जैसे ही कुछ दूर यह शिक्षक पहुंचे, उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों को रोकने के लिए पुलिस ने भारी बल तैनात कर रखा था। साथ ही वाटर कैनन सहित अन्य व्यवस्थाएं पुलिस ने कर रखी थी। ऊंचे ऊंचे टीन के शेड लगाए गए थे ताकि शिक्षक मंत्रालय ना जा सकें।

हालांकि पैदल रैली के रूप में निकले यह शिक्षक पहले बेरिकेड्स तक पहुंचे और उन्होंने पहले बैरिकेड तोड़ दिया। इसके बाद दूसरे बैरिकेड पहुंचने के पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद यह सभी शिक्षक एक जगह पर खड़े हो गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे।शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तो, शिक्षक 15 जून से खुल रहे स्कूलों का बहिष्कार कर देगी।

इसके अलावा सभी शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण को जबरदस्ती थोपने वाला फैसला बताया है।शिक्षक नेताओं का कहना है कि युक्तियुक्तकरण के तहत राज्य के 10,463 स्कूलों का विलय किया जा रहा है, जिससे स्कूलों का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और लगभग 44,000 शिक्षक के पद समाप्त हो जाएंगे। इससे न केवल शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण में समस्या उत्पन्न होगी, बल्कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा जाएगी।

शिक्षा साझा मंच मे मंत्रालय से वापस आने के बाद मुख्यमंत्री से इस मामले में दखल देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण में सेटअप 2008 को सुरक्षित व संरक्षण रखते प्रक्रिया अपनाई जाए। पूर्व पदोन्नति करने के विषय को रखा गया, इसकी चर्चा की गई। संघ ने मुख्यमंत्री से दखल देकर पहले पदोन्नति कराने और उसके बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाने का आग्रह किया गया है।