अमेरिकी शीर्ष अदालत में फिर से छिड़ी गर्भपात पर बहस....
वॉशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गर्भपात पर अपनी बहस फिर से शुरू की, जिसमें देश में गर्भधारण को समाप्त करने वाली प्राथमिक दवा मिफेप्रिस्टोन से संबंधित प्रतिबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
यह मामला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा नियुक्त एक रूढ़िवादी टेक्सास जिला न्यायालय के न्यायाधीश के फैसले के बाद सामने आया है, जिसमें मिफेप्रिस्टोन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, जिसे बाद में सीमाओं की बाधाओं के कारण एक रूढ़िवादी-प्रभुत्व वाली अपील अदालत ने पलट दिया था।
डैंको लेबोरेटरीज और बाइडन प्रशासन ने निचली अदालत के प्रतिबंधों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां रूढ़िवादियों के पास 6-3 का बहुमत है, जिसके परिणामस्वरूप निचली अदालत के फैसलों पर रोक लगा दी गई और अस्थायी रूप से दवा को बाजार में बने रहने की अनुमति दी गई।
क्या हैं FDA के नियम?
एफडीए ने शुरुआत में 2000 में गर्भावस्था के सात सप्ताह तक मिफेप्रिस्टोन के उपयोग को मंजूरी दी थी, बाद में 2016 में इसे 10 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया।
COVID-19 महामारी के बीच, 2021 में व्यक्तिगत वितरण आवश्यकताओं को हटा दिया गया, जिससे मेल वितरण और टेलीमेडिसिन नुस्खे सक्षम हो गए।
FDA द्वारा अप्रूव्ड मेडिसिन
चिकित्सा पेशेवर इसे एफडीए द्वारा अनुमोदित "सबसे सुरक्षित दवाओं में से एक" मानते हैं। हालाँकि, एजेंसी पर मुकदमा करने वाले ईसाई रूढ़िवादी समूह का दावा है कि "हजारों" "इमरजेंसी कॉम्प्लीकेशन्स" दवा से जुड़े हैं।
चिकित्सा संगठनों के अनुसार, दवा गर्भपात में मिफेप्रिस्टोन का उपयोग करने वाले 0.32% से कम रोगियों में प्रमुख प्रतिकूल घटनाएं होती हैं, जिनमें से 97.4% में गर्भपात पूरा हो जाता है, 2.6% में सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है और 0.7% में गर्भावस्था जारी रहती है।
बढ़ रही गर्भपात की दर
पिछले साल सभी अमेरिकी गर्भपातों में से 63% दवा गर्भपात थे, सख्त गर्भपात कानूनों वाले राज्यों में महिलाओं को भेजी जाने वाली गैर-सूचित स्व-प्रबंधित प्रक्रियाओं और गोलियों के कारण संभावित रूप से कम आंकलन हुआ।

विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियमों पर मंथन
महिला अपराधों की विवेचना में सुधार हेतु एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न
लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर से प्रेरणा लेकर करे राष्ट्र निर्माण: राज्यपाल पटेल
गुजरात में समुद्री रास्ते से तस्करी नाकाम, पोरबंदर के पास भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद
नए जिलों में अधिकारियों की तैनाती, प्रशासनिक फेरबदल
मध्य प्रदेश बजट से आदिवासी समाज को उम्मीदें, लेकिन कुपोषण खत्म करने की चुनौती बरकरार
तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख ने तृषा को लेकर की विवादित टिप्पणी, विवाद बढ़ने पर मांगी माफी
अनुप्रिया पटेल का बयान: AI डॉक्टरों की जगह नहीं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए बना
प्रदर्शन के दौरान विवादित नारे, सवर्ण समाज ने जताई आपत्ति