नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विधि मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, वरिष्ठ वकील वी मोहना, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश बनाया गया है। इस फैसले के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत को पांच नए जज मिल गए हैं।

अलग-अलग राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को मिली जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए इन जजों में से चार वर्तमान में देश के अलग-अलग राज्यों के हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। इनमें न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जबकि न्यायमूर्ति शील नागू पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं।

कॉलेजियम ने सरकार को भेजी थी इन नामों की सिफारिश

सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी एक बयान के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने बीते 22 मई और 27 मई को अहम बैठकें की थीं। इन बैठकों के बाद ही कॉलेजियम ने चारों हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकील वी मोहना को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी, जिस पर सोमवार को अंतिम मुहर लग गई।

सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेगी महिला जजों की भागीदारी

कानून मंत्रालय की इस अधिसूचना में सबसे ज्यादा चर्चा वरिष्ठ महिला वकील वी मोहना की सीधे न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति को लेकर हो रही है। वर्तमान में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में एकमात्र महिला न्यायाधीश हैं, ऐसे में वी मोहना की नियुक्ति से शीर्ष अदालत की पीठ में महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी।

बदल जाएगा जजों की संख्या का पूरा समीकरण

हाल ही में सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 (मुख्य न्यायाधीश सहित) करने का फैसला किया है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 32 न्यायाधीश कार्यरत हैं। इन पांच नई नियुक्तियों के बाद यह संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी। हालांकि, इसी महीने दो मौजूदा न्यायाधीशों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और वे सेवानिवृत्त (रिटायर) होने वाले हैं, जिससे जजों की यह संख्या घटकर दोबारा 35 रह जाएगी।