उज्जैन मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन की खरीदी होने वाली है. सोयाबीन की खरीदी से पहले प्रदेश में भावांतर योजना के तहत 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है. भावांतर योजना में प्रदेश के सात जिले उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर ऐसे हैं जहां 50-50 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है. वहीं प्रदेश के 21 जिलों में 10-10 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है. सोयाबीन की खरीदी को ध्‍यान में रखकर सरकार ने सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है और हर मंडी में हेल्प डेक्स भी बनाई गई है.

सोयाबीन खरीदी पर सीएम मोहन यादव ने दिए सख्त निर्देश

मध्यप्रदेश में 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत की जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी मंडियों में पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मंडियों के प्रवेश द्वार और प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे. किसानों की सुविधा के लिए हर मंडी में हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी.

9.36 लाख किसनों ने किया भावांतर योजना का पंजीयन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि अब तक 9.36 लाख किसान भावांतर योजना के लिए पंजीयन करा चुके हैं. उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर जैसे जिलों में 50-50 हजार से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि 21 जिलों से 10 हजार से ज्यादा किसानों ने पंजीयन करवाया है. सीएम यादव ने निर्देश दिए कि सभी मंडियों और उपमंडियों में सोयाबीन खरीदी की पूरी तैयारी समय पर पूरी की जाए. किसानों को भावांतर राशि का भुगतान ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकृत बैंक खातों में डीबीटी के जरिए किया जाएगा, और भुगतान की जानकारी उन्हें एसएमएस से दी जाएगी.