बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिला को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। पति ने अपनी पत्नी के वर्जिनिटी टेस्ट की मांग की थी। वह यह साबित करना चाहता था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है।

कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

कोर्ट ने कहा कि वर्जिनिटी टेस्ट की इजाजत देना महिला के मौलिक अधिकारों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और उसकी व्यक्तिगत गरिमा के खिलाफ होगा। जज अरविंद कुमार वर्मा ने यह टिप्पणी व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक याचिका के जवाब में की। व्यक्ति ने कहा कि वह अपनी पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट इसलिए करवाना चाहता था क्योंकि वह यह साबित करना चाहता था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट के 15 अक्टूबर 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसका पति नपुंसक है और वह उसके साथ संबंध बनाने से इनकार करता है। कोर्ट ने व्यक्ति से कहा कि वह अपने नपुंसकता के आरोप को गलत साबित करने के लिए मेडिकल टेस्ट करा सकता है। पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसका पति नपुंसक है और उसने संभोग करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता यह साबित करना चाहता है कि नपुंसकता के आरोप निराधार हैं, तो वह संबंधित मेडिकल टेस्ट करा सकता है या कोई अन्य सबूत पेश कर सकता है। उसे अपनी पत्नी का कौमार्य परीक्षण कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट द्वारा 9 जनवरी को पारित आदेश हाल ही में उपलब्ध कराया गया।

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की अपनी पत्नी का कौमार्य परीक्षण कराने की मांग असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जिसमें महिलाओं के सम्मान का अधिकार शामिल है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 न केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी देता है, जो महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला को अपना कौमार्य परीक्षण कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अपरिवर्तनीय है और इसके साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

हाईकोर्ट ने कहा, "मामला जो भी हो, लेकिन किसी भी मामले में प्रतिवादी को कौमार्य परीक्षण की अनुमति देना उसके मौलिक अधिकारों, प्राकृतिक न्याय के प्रमुख सिद्धांतों और एक महिला की विनम्रता के खिलाफ होगा। पीठ ने आगे कहा कि दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ लगाए गए आरोप साक्ष्य का विषय हैं। साक्ष्य के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हाईकोर्ट का मानना ​​है कि फैमिली कोर्ट का आदेश न तो अवैध है और न ही विकृत है। जोड़े ने 30 अप्रैल 2023 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी कर ली। महिला कोरबा जिले में पति के पारिवारिक आवास पर साथ रहती थी। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि पत्नी ने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों से कहा कि उसका पति नपुंसक है। उसने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। उसने 2 जुलाई 2024 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 144 के तहत रायगढ़ जिले के पारिवारिक न्यायालय में एक अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें अपने पति से 20,000 रुपये का भरण-पोषण मांगा गया।

भरण-पोषण का दावा अंतरिम आवेदन के जवाब में याचिकाकर्ता ने मांग की पत्नी का कौमार्य परीक्षण कराया। आरोप लगाया कि वह अपने देवर के साथ अवैध संबंध में थी। दावा किया कि उसने अपनी पत्नी के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। 15 अक्टूबर 2024 को रायगढ़ के पारिवारिक न्यायालय ने पति के अनुरोध को खारिज कर दिया। इसके बाद पति ने हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दायर की। मामला फिलहाल पारिवारिक न्यायालय में साक्ष्य के स्तर पर है। हाईकोर्ट- कौमार्य परीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती: हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता यह साबित करना चाहता है कि नपुंसकता के आरोप निराधार हैं, तो वह संबंधित मेडिकल टेस्ट करा सकता है या कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। 9 जनवरी को पारित उच्च न्यायालय के आदेश, जिसे हाल ही में उपलब्ध कराया गया था, में कहा गया था, "उसे पत्नी का कौमार्य परीक्षण करवाने और अपने साक्ष्य में कमी को पूरा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

क्या है मामला?

इस जोड़े की शादी 2023 में हुई थी। पत्नी ने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों से कहा कि उसका पति नपुंसक है, और उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करने से इनकार कर दिया। उसने अपने पति से ₹20,000 का भरण-पोषण मांगा। याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, फिर अपनी पत्नी का कौमार्य परीक्षण करने की मांग की और आरोप लगाया कि वह अपने देवर के साथ अवैध संबंध में है।