रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में मनरेगा कार्यों को उच्चतम गुणवत्ता के साथ और निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके। 

मुख्यमंत्री साय ने गांवों में धरसा पहुंच मार्ग और अमृत सरोवर परियोजनाओं के निर्माण को विशेष रूप से प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण अधोसंरचना मजबूत हो और जल संरक्षण को बढ़ावा मिले। उन्होंने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना है। मनरेगा के अंतर्गत चल रही योजनाओं का क्रियान्वयन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। 

मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि यह योजना गरीबों के सशक्तिकरण में एक मजबूत आधार बने। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मनरेगा को अन्य योजनाओं से जोड़कर ग्रामीण विकास की गति को तेज करने पर जोर दे रही है। 

बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की प्रगति, श्रम बजट 2025-26, योजना के प्रमुख संकेतकों एवं कन्वर्जेन्स मॉडल की गहन समीक्षा की गई। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। मनरेगा आयुक्त रजत बंसल ने बताया कि प्रदेश में कुल 38.52 लाख पंजीकृत परिवारों में से 24.89 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। अमृत ​​सरोवर योजना के तहत 2,902 जलाशयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 1,095 स्वीकृत हो चुके हैं, 299 पूर्ण हो चुके हैं तथा 472 पर कार्य प्रगति पर है। 

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस, पी. दयानंद, राहुल भगत, मनरेगा आयुक्त रजत बंसल तथा छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य उपस्थित थे।