भोपाल: नए साल की शुरुआत के साथ मध्य प्रदेश में ई-ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से इस प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सुशासन के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश सरकार सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। डिजीटाइजेशन के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार, विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और जन कल्याण की गति को तेज करने में सहायता मिलेगी।

डिजीटाइजेशन जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजीटाइजेशन के महत्व को समझते हैं और इसे पारदर्शिता और कार्यों की तत्परता के लिए आवश्यक मानते हैं। यह कदम सुशासन की दिशा में एक ठोस पहल है, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ई-ऑफिस प्रणाली से न केवल कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि नागरिकों को भी बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने जनहितैषी कार्यक्रमों पर जोर देते हुए कहा कि सरकार गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में उठाए गए कदमों से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा और विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। ई-ऑफिस प्रणाली इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

1 जनवरी से सभी ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित 

विभिन्न विभागों ने 1 जनवरी 2025 से सभी नस्तियों को ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया है, जिससे कार्यप्रणाली में सुधार होगा। इस नई प्रणाली के तहत, विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने ई-ऑफिस प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।